जनसुनवाई में 73 आवेदन पर हुई सुनवाई

"जानकारी अच्छी लगी? इसे अपने दोस्तों से साझा करें।"

जनसुनवाई में 73 आवेदन पर हुई सुनवाई

रतलाम- (Ratlam) कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव ने आवेदकों से आवेदन प्राप्त किये। जनसुनवाई में 73 आवेदन प्राप्त हुए। निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही उपस्थित विभागीय अधिकारियों से निराकरण करवाया गया एवं शेष आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई में आवेदक गोविंद एवं मोहन निवासी ग्राम राजोटा तहसील बड़नगर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रतलाम से कनेरी सड़क मार्ग का डामर बिछाने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क ठेकेदार कसारा के पास जून 2024 में किया था। जिसका कुल 115300 रूपए की मजदूरी बनी थी, जिसमें से 24800 रूपए का भुगतान खाते में किया गया बाकि बचा हुआ 90500 रूपए का भुगतान ठेकेदार द्वारा आज तक नहीं किया गया है। ठेकेदार से पैसे मांगने पर ठेकेदार द्वारा भुगतान करने से मना कर दिया गया है, कार्यवाही के लिए श्रम पदाधिकारी रतलाम को निर्देशित किया गया।

आवेदक लक्ष्मण पिता नाथु निवासी रायपाडा तहसील बाजना रतलाम ने बताया कि ग्राम पंचायत रायपाडा के सचिव एवं सरपंच द्वारा शासन की योजना अंतर्गत 4 माह पूर्व चबूतरा बनाने हेतु राशि जमा कि गई थी। मगर सरपंच एवं सचिव ने धोखाधड़ी कर उक्त राशि निकाल ली गई। मुझे विश्वास दिलाया गया कि चबूतरा बनाने के लिए सामान लाने के लिए उक्त राशि निकाली गई है। किन्तु चबूतरा आधा अधूरा बनाया गया है निर्माण कार्य पूर्ण नही किया जा रहा है, कार्यवाही के लिए सीईओ जनपद पंचायत बाजना को निर्देशित किया।

जनसुनवाई में आवेदक राजेश मईडा, प्रगति सहायक के पद पर कार्यालय उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी विभाग रतलाम में 13 नवंबर 2024 से पदस्थ है, किन्तु आज तक वेतन आहरण नही किया गया न ही कार्यवाही से अवगत कराया गया है, कार्यवाही हेतु उप संचालक पशु पालन विभाग को निर्देशित किया गया। आवेदक कन्हैयालाल पिता लालूराम निवासी ग्राम सेजावता तहसील जावरा ने बताया कि ग्राम सेजावदा में 20 वर्षो से किराये के घर में निवास करता है व ठेलागाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है, शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित होगर कुटीर स्वीकृत हो चुकी है किन्तु अभी तक शासन द्वारा भूखण्ड प्राप्त नही हुआ है, कार्यवाही के लिए एसडीएम जावरा को निर्देशित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *