जिन एम्पलाई की समग्र मैपिंग पेंडिंग है उनका माह अगस्त का वेतन आहरण नही किया जाये- कलेक्टर
रतलाम- (Ratlam) सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर राजेश बाथम ने जनकल्याण के मुद्दो से संबंधित सीएम हेल्पलाईन, समयावधि पत्रो, समग्र ई-केवायसी, ई-ऑफिस, संबंधित योजनाओं की विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव एवं जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर बाथम ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेशित किया कि ऐसे सभी रेगुलर/नान रेगुलर एम्पलाई जिनका वेतन आहरण कोषालय के माध्यम से किया जाता है, ऐसे सभी रेगुलर एवं नॉन रेगुलर एम्पलाई की समग्र मैपिंग की जाना सुनिश्चित करे । जिन एम्पलाई की समग्र मैपिंग पेंडिंग है उनका माह अगस्त 2025 का वेतन आहरण नहीं किया जाये।
बैठक में कलेक्टर राजेश बाथम ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि जिले में फसलों का सर्वे करवा कर किस फसल पर कौन सा रोग, फसल को प्रभावित कर रहा है। उसकी जानकारी ले एवं बचाव के लिए किसानों को सलाह दे। सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक किस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वहां भी टीम भेज कर किसानों को फसल को बचाने के लिए उचित सलाह दे। युवाओं के कौशल विकास के लिए आई टी आई में बच्चों के प्रवेश एवं महिलाओं की प्रवेश की संख्या में बढोतरी के लिए आईटीआई प्राचार्य को निर्देश दिए।
बैठक में ई. ई. पी डब्लू डी को निर्देशित किया कि यू डीग सी बड एप पर खुदाई से पहले पंजीयन के लिए संबंधित विभाग प्रमुख एवं निर्माण काम से संबंधित ठेकेदारों को एप के संबंध में जानकारी दे और एप डाउनलोड कर उपयोग करने के लिए निर्देशित करे।
बैठक में कलेक्टर बाथम ने सी एम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान नान अटेण्डेड शिकायत पाये जाने पर नाराजगी जाहिर की। जिन विभागों की शिकायतें नान अटेण्डेड पाई गई उन अधिकारियो को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी शिकायत का त्वरित निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करें। सभी कार्यालयों में प्री पेड विद्युत मीटर लगाने के लिए विभाग प्रमुख से अनुमति लेकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
विगत माह में आयोजित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक में आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गये निर्देशानुसार सभी कार्यालय प्रमुख जानकारी उपलब्ध करवायें ताकि जिले की प्रशासनिक ईकाइयों का पुनर्गठन कर प्रशासनिक कार्यो को आसानी से आमजन तक पहुँचाया जा सके।
